'आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी'

मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्राधान्याने शासकीय नोकरी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 'क' गटात भरती करताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून शिवसेनेने ही मागणी लावून धरली होती. 

रावते यांनी सुरुवातीला परिवहन विभागात हा निर्णय लागू केला होता. मात्र हा निर्णय सर्वच सरकारी विभागांसाठी लागू करावा, अशी मागणी रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती रावते यांनी दिली.