मुख्यमंत्री फडणवीसांचा एकनाथ शिंदेंना डबल धक्का? 1400 कोटींचे टेंडर रद्द अन् चौकशीचेही आदेश, नेमकं काय झालं?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना डबल धक्का दिल्याची चर्चा आहे. जालन्यातील 900  कोटींच्या सिडकोच्या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाला गती दिली होती. पाहुयात नेमकं हे प्रकरण काय आहे.

सरकार स्थापनेपासून एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये आलबेल नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. दरम्यान ही चर्चा सुरु असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदेंना मोठा धक्का दिल्याचं बोललं जात आहे.

2020 मध्ये जालन्यातील रद्द केलेला सिडको प्रकल्प शिंदेंनी 2023 मध्ये पुन्हा सुरु केला होता. मात्र, आता या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत. दरम्यान यावरुन शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपात चांगलीच जुंपण्याची शक्यता आहे.

फडणवीसांचा शिंदेंना धक्का?

- जालन्यातील 900 कोटींच्या सिडकोच्या प्रकल्पाचे चौकशीचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आदेश

- 2020 मध्ये सिडकोचा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्यानं रद्द करण्यात आला होता

- 2020 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला 2023 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी गती दिली होती

- जालन्यातील पाणीटंचाई आणि कमी खरेदीच्या क्षमतेमुळे प्रकल्प व्यवहार्य होणार नसल्याचा निष्कर्ष

- दरम्यान जालन्याच्या ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार संतोष सांबरेंनी पत्र लिहून मुख्य्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती.यानंतर या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर विरोधकांनी शिंदेंवर जोरदार निशाणा साधला आहे. आधीच्या सरकारनं लूट, लबाडी केली असेल म्हणून चौकशीचे आदेश दिले असं म्हणत राऊतांनी शिंदेंना जोरदार टोला लगावला आहे. 

जालन्याच्या प्रकल्पाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर आता मुंबई पालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाचे 1400 कोटींचे टेंडर देखील रद्द केलं आहे. शिंदेंच्या काळात काढण्यात आलेलं टेंडर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी टेंडर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना 4 वर्षांसाठी टेंडर काढण्यात आलं होतं

- या टेंडरसाठी फेब्रुवारी 2024 मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या

- सध्या घनकचरा व्यवस्थापनेचं काम 450पेक्षा अधिक बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांच्या माध्यमातून केलं जात आहे

- या टेंडरविरोधात हायकोर्टात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती

- त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश पालिका आयुक्त भूषण गगराणींनी दिला आहे

विधानसभेच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ते महायुतीत सक्रिय नसल्याचा आरोपही विरोधक करत असतात. महायुतीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागल्यानं ते नाराज असल्याची चर्चा होती. गृहखात्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते, मात्र गृहखातं हे फडणवीसांकडे गेल्यानं शिंदेंमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा होती. पालकमंत्रिपदावरुनही शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते हे नाराज आहेत.  म्हणजेच सरकार स्थापनेपासून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सुरुळीत सुरु नसल्याचं चित्र आहे आणि आता फडणवीसांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष असरणार आहे.