'...तर तुम्ही संपूर्ण भारतालाच 'वफ्फ'ची संपत्ती म्हणून जाहीर कराल'; न्यायाधीश संतापले! पाहा Video

High Court Justice On Waqf Property: मध्य प्रदेशमधील उच्च न्यायालयातील एक व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. येथील मुख्य न्यायाधिशांनी भारतीय पुरातत्व खात्याने वफ्फ बोर्डाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केलेलं विधान कॅमेरात कैद झालं असून ते प्रचंड व्हायरल होत आहे. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओ न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी केवळ एका साध्या नोटीशीच्या आधारावर संपत्ती वफ्फ बोर्डाची असल्याचं कसं म्हणता येईल? असा सवाल युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलाला केला आहे.

मनात येईल त्याला वफ्फची संपत्ती म्हणून घोषित केलं

"भाई साहब आप ताजमहल भी ले लो, लाल किला भी ले लो कौन मना कर रहा है," असा खोचक सवाल न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी विचारला. "ही संपत्ती वफ्फ बोर्डाची कशी झाली हे तर समजावून सांगा. उद्या उठून कोणत्याही सरकारी कार्यालयाला वफ्फची संपत्ती असं सांगितलं जाईल. मग ती संपत्ती वफ्फची होईल का?" असा सवाल न्यायाधीशांनी विचारला. "माझा साधा प्रश्न तुम्हाला लोकांना समजत नाही. कोणत्याही संपत्तीला तुम्ही वफ्फची संपत्ती म्हणून जाहीर करणार का? असं केलंही जात आहे. सेक्शन 5 मध्ये नोटिफिकेशन असेल, फलाना असेल. असं तर तुम्ही संपूर्ण भारतालाच वफ्फची संपत्ती म्हणून घोषित कराल. कोणाला काही ठाऊक नाही. मनात येईल त्याला वफ्फची संपत्ती म्हणून घोषित केलं, हे कसं चालणार?" असा सवाल न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी विचारला. 

...म्हणजे तुम्ही हात लावू शकत नाही हे स्पष्टच आहे

पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये ऐतिहासिक स्मारकांनाही वफ्फची संपत्ती म्हणून नोटीफाय करण्यात आलं आहे. यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? असंही न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी विचारलं. प्राचीन स्मारकांसंदर्भातील कायद्यानुसार ही संपत्ती केंद्र सरकाशी संबंधित विभागाकडून संरक्षित केली जाऊ शकते असं वकिलांनी सांगितलं. मात्र असं झालं तरी त्याची मालकी वफ्फ बोर्डाकडे राहील, असंही वकील म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी मग यावरुन स्पष्टच आहे की तुम्ही त्या संपत्तीला हात लावू शकत नाही. वकिलांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार वादात असलेल्या संपत्ती 1989 साली वफ्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून जाहीर झाल्याचं सांगितलं.

आधी मालक कोण होता ते सांगा

"1989 मध्ये वफ्फ बोर्डाला याची मालकी कशी जाहीर झाली, या जमीनीचा मालक कोण होता? या साऱ्याची उत्तरं द्या. 1989 आधी ही संपत्ती कोणाची होती हे कोणालाही ठाऊक नाही. मनात आलं आणि ही संपत्ती वफ्फ बोर्डाची असं जाहीर करण्यात आलं," असं म्हणत न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी या प्रकरणात पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याचं अधोरेखित केलं. 

या खटल्यामध्ये दम नाही

न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग आहलुवालिया यांनी हसत पुढे बोलताना, "वकिलांचा युक्तिवाद पाहून दिसून येत आहे की यांच्याकडे सांगण्यासारखं काही नाही. त्यांच्याकडे काही असतं तर या खटल्यामध्ये अधिक दम असता. असं असतं तर त्याबद्दल बोलणं कठीण झालं असतं. मी कौतुक करतोय टिप्पणी नाही," असंही म्हटलं.

This is from Madhya Pradesh High Court.

Justice Gurpal Singh asked How can a protected monument be declared as Waqf property? Tomorrow, Waqf Board can declare any govt office as its property....Taj Mahal, Red Fort, everything—they might even claim entire India as Waqf property? pic.twitter.com/OOnXZRvq8l

— Anshul Saxena (@AskAnshul) August 7, 2024

नेमकं प्रकरण काय?

1989 नंतर जुलै 2013 मध्ये वफ्फ बोर्डाने मध्य प्रदेशमधील बुरहानपूर येथील शाहा सुजा आणि नादीर शाह यांची कब्र असलेल्या जमीनीवर दावा सांगितला होता. भारतीय पुरातत्व खात्याने या दाव्याला कोर्टामध्ये आव्हान दिलं आहे. ही क्लिप याच प्रकरणी झालेल्या 7 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या सुनावणीदरम्यानची आहे.