दिल्ली की CM को मिली है कौन सी सिक्योरिटी? कितने कमांडो रहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में
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दिल्ली की CM को मिली है कौन सी सिक्योरिटी? कितने कमांडो रहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में

DElhi CM Rekha Gupta: जेड कैटेगरी की सुरक्षा की लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सुरक्षाकर्मियों और वाहनों का काफिला शामिल होता है.

दिल्ली की CM को मिली है कौन सी सिक्योरिटी? कितने कमांडो रहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में

Delhi CM Rekha Gupta: रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद, रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की गई है, जो भारत में सुरक्षा के उच्चतम स्तरों में से एक है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की 'येलो बुक' में उल्लिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों के मुताबिक मुख्यमंत्री को यह सुरक्षा दी गई है. येलो बुक में विशिष्ट व्यक्तियों और अति-विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी और वीवीआईपी) के सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है.

भारत में सिक्योरिटी के टाइप

भारत में, लोगों को खतरे के लेवल के आधार पर सिक्योरिटी कवर प्रदान किया जाता है. यह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, नौकरशाहों, पूर्व अधिकारियों, न्यायाधीशों, मशहूर हस्तियों, धार्मिक नेताओं और कभी-कभी आम नागरिकों को भी दिया जाता है.

सरकार सुरक्षा की पांच कैटेगरी प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
Z+ (उच्चतम स्तर)
जेड
वाई+
वाई
एक्स

Z-कैटेगरी सिक्योरिटी क्या है?

  • Z-कैटेगरी की सिक्योरिटी भारत में सुरक्षा का तीसरा सबसे उच्च लेवल है, जिसमें 22 सदस्यीय सुरक्षा दल शामिल है. इसमें शामिल हैं:

  • 4 से 6 एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) कमांडो

  • एडिशनल पुलिस पर्सनल

  • दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), या सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के कार्मिक

  • भारत में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी भूमिका की प्रकृति और उनके सामने संभावित खतरों के कारण Z सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की जाती है.

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सुरक्षा का खर्च कौन उठाता है?

जेड कैटेगरी की सुरक्षा की लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सुरक्षाकर्मियों और वाहनों का काफिला शामिल होता है. 2014 के आरटीआई जवाब के मुताबिक, सुरक्षा कवर का खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वहन किया जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी उनके कार्यकाल के दौरान 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी.

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