Rajasthan Budget 2025: घर की छत लगवा दें बस ये चीज, ना आएगा बिल, उल्टा मिलेंगे पैसे

 Rajasthan News: राजस्थान सरकार के आगामी बजट 2025 में प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी घोषणा हो सकती है. यदि ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त सब्सिडी प्रस्ताव बजट में शामिल होता है, तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है. राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहायता के साथ-साथ अपनी ओर से भी सब्सिडी प्रदान करने पर जोर दे रही है. उम्मीद की जा रही है कि इस संबंध में घोषणा 19 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भले ही राजस्थान इंडस्ट्रियल सोलर एनर्जी में देश में अग्रणी है, लेकिन घरेलू रूफटॉप सोलर के मामले में यह अन्य राज्यों से पीछे है. विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में मुफ्त बिजली योजना के चलते लोग रूफटॉप सोलर में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं. अक्षय ऊर्जा संघ राजस्थान (आरईएआर) के अध्यक्ष अजय यादव का कहना है, "जब लोगों को पहले से मुफ्त बिजली मिल रही हो, तो वे सौर ऊर्जा में निवेश क्यों करेंगे? पारंपरिक ऊर्जा से हटकर सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एकमात्र तरीका है कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स पर करीब 80% की सब्सिडी दी जाए, जिससे इसे लगभग मुफ्त बनाया जा सके."

राजस्थान सरकार ने अगले साल तक 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 26,000 घरों में ही यह सुविधा उपलब्ध हो पाई है. केंद्र सरकार पहले से ही 2 किलोवाट की रूफटॉप सोलर परियोजना पर 60,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, जबकि इसकी कुल लागत लगभग 1 लाख रुपये है. हालांकि, इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि बढ़ती कीमतों के कारण अब यह लागत 1.1-1.2 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जिससे लोगों के लिए इसमें निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान सरकार बजट 2025-26 में रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 20,000 रुपये प्रति 2 किलोवाट की अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना रही है. इससे केंद्र और राज्य सरकार की कुल सब्सिडी बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगी, जो कुल लागत का लगभग 80% होगी. हाल ही में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने संकेत दिया था कि आगामी बजट ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा. इससे स्पष्ट होता है कि सरकार घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. साथ ही, यह योजना सरकार को मुफ्त बिजली योजना पर होने वाले हजारों करोड़ रुपये के खर्च को कम करने में भी मदद कर सकती है.

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