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6G Technology: भारत ने दुनिया में सबसे तेज 5G टेलीफोनी रोलआउट में से एक को पूरा किया है, और अब वह अगली पीढ़ी की 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है. भारत का लक्ष्य है कि वह वैश्विक 6G पेटेंट्स में 10% का योगदान दे. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को यह जानकारी दी. ET Now Global Business Summit में बोलते हुए सिंधिया ने बताया कि Bharat 6G Alliance, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और IITs शामिल हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पेपर तैयार किया है, जिसे 6G के प्रमुख सिद्धांतों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है. यह पेपर 'सभी के लिए कनेक्टिविटी' के सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य 6G के 10% पेटेंट्स में योगदान देना है, और हम दुनिया में 6G पेटेंट्स के मामले में टॉप 6 देशों में शामिल हैं.'
तैयार हो रहा 6G टेस्ट बेड
सिंधिया ने यह भी बताया कि भारत एक 6G टेस्ट बेड तैयार कर रहा है, और सरकार ने इसके लिए 111 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिनकी लागत करीब ₹300 करोड़ है. उन्होंने कहा कि बीते दशक में भारत में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, उसने आर्थिक विकास को तेज किया है और समावेशिता को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा, 'भारत का डिजिटल हाईवे दुनिया में सबसे एडवांस्ड है. यह पूरे देश में समान अवसर प्रदान कर रहा है, एक समान मंच तैयार कर रहा है और इक्विटी व समावेशिता को बढ़ावा दे रहा है.'
लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर फैब
सिंधिया ने विश्वास जताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि तेजी बनी रहेगी. उन्होंने कहा, 'भारत न केवल आर्थिक वृद्धि का केंद्र बनेगा, बल्कि इनोवेशन का भी हब बनेगा और इनोवेशन ही ग्रोथ को आगे बढ़ाता है. आज भारत में कई सेमीकंडक्टर फैब लगाए जा रहे हैं. ये फैब नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि भारत अब 'कंपाउंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ' का लाभ उठा रहा है. उन्होंने बताया, 'पिछले 10 वर्षों में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) करीब 7% रही है. यही कारण है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता पाई है.'
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर. 'हम 2028 तक $5 ट्रिलियन और 2030 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे. भारत में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है. मोदी सरकार का फोकस हमेशा से ‘execution, empowerment और हर भारतीय की क्षमताओं को बढ़ाने’ पर रहा है.'