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भारत की दो सरकारी टेलीकॉम कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को 4G सेवाओं के विस्तार के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने BSNL के 4G विस्तार के लिए अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. दिल्ली और मुंबई में सरकारी टेलीकॉम सर्विस देने वाले MTNL ने कुछ महीने पहले BSNL के साथ एक समझौता किया था ताकि वह अपने ग्राहकों के लिए 4G सेवाएं शुरू कर सके. यह 10 साल का समझौता है, जिसके तहत MTNL अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेगा और अपने ग्राहकों को बेहतर 4G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
6,000 करोड़ रुपये का बजट कैसे मंजूर हुआ?
मनी कंट्रोल ने सूत्रों का हवाला देते हुऐ बताया कि, पिछले शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव एजेंडा का हिस्सा था और माना जा रहा है कि इसे मंजूरी मिल गई है. हालांकि, इस बारे में आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घोषणा नहीं की गईय
इस फंडिंग का इस्तेमाल कहां होगा?
सरकार द्वारा दिए गए 6,000 करोड़ रुपये का उपयोग लगभग 1 लाख 4G साइट्स स्थापित करने के लिए किया जाएगा. BSNL को इस योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत थी. कुल 19,000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में से कंपनी पहले ही लगभग 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी. शेष 6,000 करोड़ रुपये के लिए BSNL ने दूरसंचार विभाग (DoT) से सहायता मांगी थी, जिसने विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया.
BSNL और MTNL में सरकार का निवेश
सरकार 2019 से अब तक BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है. इस निवेश का उद्देश्य इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाना और देशभर में 4G सेवाओं को तेजी से विस्तार देना है.