8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, जान‍िए कर्मचार‍ियों को कब म‍िलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

8th Pay Commission Update: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई मेंबर सरकारी नौकरी में है तो यह खबर आपके काम की है. आम बजट को संसद में पेश क‍िये जाने से कुछ द‍िन पहले ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी है. इसके ऐलान के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स यह इंतजार कर रहे हैं क‍ि नए वेतन आयोग का गठन कब होगा?

क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा करेगा. इससे वेतन में संभाव‍ित बढ़ोतरी हो सकती है. इसका फायदा केंद्र सकरार के एक करोड़ से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है नया वेतन आयोग फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.57 के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की स‍िफार‍िश कर सकता है.

साल 2026-27 के बजट में देखने को मिलेगा व‍ित्‍तीय असर
आठवें वेतन आयोग को लेकर टीओआई से बात करते हुए एक्‍सपेंडीचर सेक्रेटरी (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने कहा क‍ि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY 2025-26) में वेतन आयोग का क‍िसी तरह का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्‍होंने बताया क‍ि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंश‍ियल ईयर में वेतन आयोग की वजह से सरकार पर क‍िसी तरह का एक्‍सट्रा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. आयोग का गठन होने के बाद इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, जिसे सरकार को प्रोसेस करना होगा. इसलिए वित्तीय असर साल 2026-27 के बजट में देखने को मिलेगा.

आयोग का गठन कब तक होगा?
मनोज गोविल के अनुसार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन अगले दो महीने में यानी अप्रैल 2025 तक हो सकता है. इसके लिए होम म‍िन‍िस्‍ट्री, ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से उनके विचार मांगे गए हैं. इन विभागों से सुझाव मि‍लने के बाद आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - TOR) को तय किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी.

हर 10 साल में नया वेतन आयोग
आपको बता दें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है. इसका मकसद कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना होता है. इसके लिए महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय स्थिति जैसे प्‍वाइंट को ध्‍यान में रखा जाता है.

7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ?
इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल मं किया गया था. आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था.

सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के जरिये उनकी सैलरी और अन्य भत्‍तों में सुधार होगा. अगर आयोग अप्रैल 2025 तक बनता है, तो 2026-27 में नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर लागू होने की संभावना है.