जनवरी 2026 से नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग! यहां फंस गया है पेच, जानिए कब तक होगी देरी

8th pay Commission Latest News: अगर आप भी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने पिछले महीने ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही इसके लिए दो सदस्यीय पैनल और एक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात कही थी. लेकिन शनिवार को पेश केंद्रीय बजट से साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा.

दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं. वे उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने केंद्रीय बजट 2025 में वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोडमैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. लेकिन सरकार ने इस बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि 2026-27 के बजट में ही इसके लिए प्रावधान किया जाएगा.

कहां फंस रहा है पेच?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है. मनीकंट्रोल ने व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से लिखा है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित किसी भी खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है, क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अनुमोदित होने में कम से कम एक साल लगने की उम्मीद है.

वित्त मंत्रालय ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे हैं. इन विभागों से इनपुट मिलने के बाद ही आयोग का कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा.

क्या है पिछला रिकॉर्ड?

अगर पिछले वेतन आयोगों को देखा जाए, तो उन्हें सिफारिशें देने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा था. उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था. ऐसे में यह माना जा सकता है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें की संभावना नहीं है.