मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठी बातमी; शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल मुख्यमंत्री सभागृहात मांडणार

Maratha Reservation : गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पेटला आहे. आता कुणबी नोंदीसंदर्भातला न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल सादर करण्यात आलाय. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेंनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे दुसरा आणि अखेरचा अहवाल सादर केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिंदे समितीचे आभार मानले आहेत. या अहवालाबाबत पुढील कार्यवाही सुरू करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आता मुख्यमंत्री आज सभागृहात हा अहवाल माडंणार आहेत. तर आता सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करावा अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केलीय. 

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यात किती कुणबी नोंदी मिळाल्या हे समजणार आहे. तसेच यामध्ये तसेच मराठा आरक्षणासाठी कोणते पुरावे आहेत ही सर्व महिती दिली जाणार आहे.

राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने राज्य शासनाला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून समितीने उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

दरम्यान यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह काही आमदार, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक राहून कारवाई करावी - मनोज जरांगे पाटील

न्या. शिंदे समितीने दुसरा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "आतापर्यंत शिंदे समितीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदीचा अहवाल आता सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे सरकारने आता मराठा आरक्षणाचा कायदा पारीत करावा," अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. आता समितीने अहवाल दिल्यानं कायदा पास करणं सोपं झालं आहे. समितीने काम सुरूच ठेवावं असंही जरांगे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी आमचं उपोषण सोडवताना जे आश्वासन दिलं यावर प्रामाणिक राहून त्यांनी कारवाई करावी असंही जरांगे यांनी म्हटलेलं आहे. सरकारने 24 डिसेंबर पर्यत वेळ मागून घेतला होता. आता 24 तारखेपर्यंत सरकारने आरक्षण द्यावं असंही ते म्हणाले आहेत.अजून काही ठिकाणी नोंदी मिळाल्या नाही तिथे समिती काम करत राहील. त्यामुळे समिती राहू द्या अशी मागणीही जरांगे यांनी केली.