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केंद्र सरकार ने कर्ज लेने का फैसला किया है . केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में 7.5 लाख करोड़ के कर्ज लेने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-सितंबर की पहली छमाही में सरकार बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपये का जुटाने की योजना बना रही है. इस रकम का इस्तेमाल आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ राजस्व अंतर को कम करना है.
सरकार के कर्ज का प्लान
सरकार 2024-25 की पहली छमाही में बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. इसका मकसद आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ राजस्व अंतर को पाटना है.वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपये की उधारी का अनुमान है. इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपये यानी 53 प्रतिशत राशि पहली छमाही में जुटायी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के जरिये 14.13 लाख करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया है.
यह 2023-24 के लिए सकल उधारी अनुमान 15.43 लाख करोड़ रुपये से कम है. वैसे यह अबतक की सर्वाधिक राशि थी. उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिये सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।. उन्होंने कहा था, कि वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले दोनों उससे कम होंगे.