मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारने घेतले 'हे' महत्वाचे निर्णय । पाहा काय आहेत ते?

मुंबई : मोफत चणाडाळ, निवासी डॉक्टरांच्या वेतनात वाढ, शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी रक्कम आदींसह मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने अनेक महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

शासनाने २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी आठ आमदारांची समिती गठित केली होती. या समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या , बंद पडलेल्या आणि अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या.  त्यानुषंगाने म्हाडा अधिनियम, १९७६मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला.

वैद्यकीय शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती

एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा ११२ बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ७ कोटी ४९ लाख ३८हजार ६०० रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय २० सप्टेंबर२०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. एकूण ३३ कोटी ६ लाख २३ हजार ४०० इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे.  

मोफत एक किलो चणाडाळ

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीकरिता अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास एक किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधावारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही चणाडाळ विक्री करण्याकरिता दुकानदारांना १ रुपया ५० पैसे प्रति किलो एवढे मार्जिन देण्यात येईल. या डाळ वितरण योजनेकरिता एकूण ७३ कोटी ३७  लाख इतका वित्तीय भार पडणार आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षी #SEBC आणि #EWS आरक्षणाच्या परिणामी बाधित झालेल्या वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी भरणा केलेल्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्याचा निर्णय. pic.twitter.com/PXrtGtMYOX

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 12, 2020

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी रक्कम 

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक हजार ५०० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी आकस्मिकता निधीच्या १५० कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत १५०० कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती १६५० कोटी रुपये इतकी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल. 

 निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि तीन दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी यांच्या सध्याच्या विद्यावेतनात १०  हजार रुपये वाढ याच महिन्यापासून करण्याचे ठरले.  यामुळे २९ कोटी ६७ लक्ष ६० हजार इतका वाढीव बोजा पडेल.

 मुचकुंदी योजनेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी लघुपाटबंधारे योजनेच्या २९० कोटी ३० लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे लांजा तालुक्यातील १२ गावांमधील १४०७  हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाला लाभ मिळणार असून या प्रकल्पाची साठवणुक क्षमता २४.१२ द.ल.घ.मी इतकी आहे.

 आदिवासींसाठी खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु 

आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना आधार देणारी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  २०१३-१४ पासून ही योजना बंद होती.  आता या योजनेत १०० क्के अनुदान देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येईल. १९७८ पासून ही कर्ज योजना राज्य शासनाने सुरु केली होती.  मात्र, २०१३-१४ साली ती बंद करण्यात आली. सध्या कोविड विषाणुमुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने आर्थिक मदत करणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेत एकूण ४ हजार रुपये कुटुंब अनुदान देण्यात येईल. ज्यामध्ये २ हजार रुपये किंमतीच्या वस्तू आणि २ हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. यासाठी ४८६ कोटी रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. मनरेगावरील ४ लाख, आदिम जमातीच्या २ लाख २६ हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या ६४ हजार कुटुंबांना, गरजू, परित्यक्त्या,घटस्फोटीत, विधवा, भूमीहिन अशा ३ लाख कुटुंबाना तसेच १ लाख ६५ हजार वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या अशा ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल.

खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबास मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपये पर्यंतचा किराणा देण्यात येईल.