Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली में बड़े बदलाव की शुरुआत, जानें रेखा सरकार के 5 अहम फैसले

Rekha Government Action Mode: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपनी सरकार को एक्शन मोड में ला दिया है. उनके साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिन्होंने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया. दिल्ली के विकास और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, सरकारी नियुक्तियों, स्वास्थ्य योजनाओं और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं.

मोहल्ला क्लीनिकों की होगी गहन जांच
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि राज्य के सभी मोहल्ला क्लीनिकों की जांच कराई जाएगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन क्लीनिकों में दवाइयों की कोई कमी न हो और डॉक्टर सही तरीके से मरीजों को उपचार प्रदान कर रहे हों. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी.

फ्री बस यात्रा जारी रहेगी
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना जारी रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और महिलाएं जैसा पहले यात्रा कर रही थीं, उसी तरह बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाएगा.

अनियमित नियुक्तियों को किया गया रद्द
नई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि पिछली सरकार द्वारा की गई सभी अनियमित नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया था, उन्हें अब अपने मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा. इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं.

दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप देगी, जिससे अब लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. यह योजना दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जाएगी.

CAG की रिपोर्ट होगी पेश
नई सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की लंबित रिपोर्ट्स पेश करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार ने CAG की 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की थीं. उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में इन रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जिससे जनता को राज्य के वित्तीय मामलों की सही जानकारी मिल सके.

नए फैसलों से बदलता दिल्ली का प्रशासन
रेखा गुप्ता सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पारदर्शिता, सुशासन और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नीतियां दिल्ली की जनता के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं और नई सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है.

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