Bulldozer Action: अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने चला बुलडोजर, 150 करोड़ की सरकारी जमीन हुई कब्जामुक्त
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2654088

Bulldozer Action: अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने चला बुलडोजर, 150 करोड़ की सरकारी जमीन हुई कब्जामुक्त

Bulldozer Action In Noida: सोरखा गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. दादरी तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सोरखा गांव के खसरा नंबर 461, 463, 467, और 497 में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी.

Bulldozer Action: अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने चला बुलडोजर, 150 करोड़ की सरकारी जमीन हुई कब्जामुक्त

Noida News: ग्रेटर नोएडा के सोरखा गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. कॉलोनाइजर ने ग्राम समाज की करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री बनाकर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी. दादरी तहसील की टीम को इस मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की और लगभग 150 करोड़ रुपये की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया.

कब्जा हटाने का दिया आदेश 
दादरी तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सोरखा गांव के खसरा नंबर 461, 463, 467, और 497 में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी. प्रशासन ने कॉलोनाइजरों को नोटिस भेजकर कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध निर्माण चलता रहा. इसके बाद दादरी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां कॉलोनाइजर मौके से फरार हो गए. प्रशासन ने दो JCB और एक ट्रैक्टर की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जो करीब 2 घंटे तक चली.

ये भी पढ़ें- झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, उठाई गंभीर मांगें

डूब क्षेत्र में निर्माण करना अवैध है
प्रशासन ने इस दौरान यह चेतावनी भी दी कि डूब क्षेत्र में निर्माण करना अवैध है. प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे सस्ती जमीन के झांसे में न आएं और जमीन खरीदने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें. जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया और बताया कि ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता. वहीं डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है, जहां यमुना और हिंडन किनारे अवैध फार्म हाउस और कच्ची कॉलोनियां बनाई जा रही हैं. SDM अनुज नेहरा ने कहा कि डूब क्षेत्र और ग्राम समाज की जमीन पर कोई भी पक्का निर्माण अवैध है और प्रशासन इसकी सख्ती से निगरानी कर रहा है.