Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली के नए मंत्रिमंडल में CM रेखा गुप्ता के साथ ये चेहरे ले सकते है शपथ, जानें किसको मिला मौका?

New Cabinet Ministers in Delhi: दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. राजधानी में भाजपा की नई सरकार बनने जा रही है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. उनके साथ संभावित छह मंत्रियों के नाम भी लगभग तय माने जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होगा, जहां केंद्रीय नेतृत्व, वरिष्ठ नेता और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे.

संतुलन साधने की रणनीति
भाजपा ने इस बार मंत्रिमंडल के चयन में हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है. महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ ही वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने व्यापारिक वर्ग और मध्यवर्गीय मतदाताओं को साधने की कोशिश की है. वहीं, मंत्रिमंडल में पूर्वांचल, पंजाबी, ब्राह्मण और दलित चेहरों को स्थान देने की योजना है. पार्टी का मानना है कि इससे न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी भाजपा को मजबूती मिलेगी.

ये हो सकते हैं संभावित मंत्री
सूत्रों के मुताबिक संभावित मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह के नाम शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट के नामों की चर्चा जोरों पर है.

भाजपा का भविष्यवादी दृष्टिकोण
भाजपा ने 48 विधानसभा सीटें जीतकर सत्ता हासिल की है. पार्टी का फोकस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका मकसद आने वाले चुनावों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना है. मंत्रिमंडल गठन में ऐसे चेहरों को शामिल किया जा रहा है जो संगठन के प्रति समर्पित हैं और जिनकी छवि जनता के बीच प्रभावशाली है. खास बात यह है कि पार्टी इस बार बाहर से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, बल्कि उन्हीं चेहरों को आगे बढ़ा रही है, जो लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं.

शपथ ग्रहण समारोह और आगे की चुनौतियां
रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की नई सरकार किन नीतियों पर काम करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा. भाजपा ने दिल्ली में कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रदूषण नियंत्रण, व्यापारियों के लिए सहूलियतें बढ़ाना और सुरक्षा व्यवस्था सुधारना शामिल है. आने वाले दिनों में सरकार का पहला कदम क्या होगा, यह देखने लायक होगा.

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