ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 232 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ 232 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ।